बिलासपुर= दस सालों से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को ऑनलाइन लागू किया गया है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पटवारी संघ के द्वारा लगातार ऑनलाइन कार्यों का विरोध किया जा रहा है, पटवारी संघ का यह कहना है कि जितने भी सरकार आई उन्होंने पटवारियों को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आश्वस्त किया गया लेकिन सरकार बनते ही संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए न तो पटवारी कार्यालय समुचित रूप से कही स्थाई है न कार्यालयों में ढंग से बैठने की व्यवस्था है न ही सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है न ही कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराया गया है जिससे कि राजस्व संबंधित कार्यों में पटवारी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं दूर दराज के ग्रामों में भी बड़ी संख्या में महिला पटवारी की नियुक्ति की गई है कार्यालय की एक स्थाई व्यवस्था नहीं होने के कारण पटवारीयो को बहुत परेशानीयो का सामना करना पड़ता है, रोज राजस्व संबंधित रिकॉर्डों को घर लाना पड़ता हैं कार्यालय में अलग से प्रसाधन की व्यवस्था नहीं होने से भी आम जनता को और दूरस्थ स्थानों से आने वाले पटवारियों को काफी दिक्कतें होती हैं, एक तरफ राज्य सरकार द्वारा महज तीन महीने धान खरीदी करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिया जाता हैं तो वही एक तरफ बारह महीने कार्य करने वाले महत्वपूर्ण विभाग राजस्व विभाग को संसाधनों से वंचित किया जाता हैं जिससे कि भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण पटवारी संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को सरकार द्वारा रखने के लिए ऑनलाइन कार्यों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है,
जिला अध्यक्ष पटवारी संघ
देव कुमार कश्यप=
पटवारी कार्यालयों में हो रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों के चलते संसाधनों की मांग राज्य सरकार से की गई लेकिन अब तक हमारी मांगो को पूरा नहीं किया जा रहा है, जब तक हमें संसाधनों से वंचित रखा जाएगा तबतक हमारा ऑनलाइन कार्यों का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।