*बजट सत्र में मोदी की गारंटी के वादे पूर्ण करे राज्य सरकार : छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन*
*बिलासपुर - छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन* ने राज्य सरकार से बजट सत्र के दौरान अपने चुनावी वादों को पूरा करने की पुरजोर अपील की है। फेडरेशन के *प्रदेश अध्यक्ष रवीन्द्र राठौर और बिलासपुर जिला अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय* ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार को उनके संकल्प पत्र की याद दिलाई है।
फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति एक लंबे समय से लंबित और महत्वपूर्ण मांग है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर सहायक शिक्षकों के वेतनमान की विसंगति को दूर किया जाएगा। अब जबकि बजट सत्र का समय आ गया है, फेडरेशन ने मांग की है कि सरकार अपने वचन को निभाते हुए इस बजट में विधिवत घोषणा करे।
वेतन विसंगति के साथ-साथ फेडरेशन ने अन्य प्रमुख मांगों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें निर्धारित देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान करने, पूर्व के बकाया महंगाई भत्ते को जीपीएफ खाते में समाहित करने और 'वन टाइम रिलैक्सेशन' देते हुए क्रमोन्नति वेतनमान लागू करने की मांग शामिल है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षक अपनी इन जायज मांगों को लेकर आशान्वित हैं और सरकार से ठोस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रदेश सह मीडिया प्रभारी वीरेन्द्र यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि फेडरेशन को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस बजट सत्र में सहायक शिक्षकों के हितों का संरक्षण करेंगे।