विषय: केंद्र के समान लंबित महंगाई भत्ता देने की मांग - राज्य कर्मियों के साथ भेदभाव बंद हो

*विषय: केंद्र के समान लंबित महंगाई भत्ता देने की मांग - राज्य कर्मियों के साथ भेदभाव बंद हो*

*बिलासपुर।* राज्य सरकार द्वारा विद्युत विभाग (CSEB) के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई भत्ता/राहत जारी किया गया है। वहीं, राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर अब भी लंबित डीए/डीआर से वंचित हैं। यह कर्मचारियों के साथ स्पष्ट भेदभाव है।

छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पाण्डेय ने कहा कि शासन की समस्त योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में राज्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

उन्होंने ध्यान दिलाया कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में "मोदी की गारंटी" के रूप में केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं लंबित एरियर्स देने का वादा किया था। वादा पूरा न होने से कर्मचारियों में निराशा एवं आक्रोश है।

संघ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मांग की है कि CSEB कर्मियों के समान ही राज्य के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों का लंबित 2% महंगाई भत्ता/राहत तत्काल जारी किया जाए। इससे कर्मचारियों का सरकार पर विश्वास मजबूत होगा और कार्य-दक्षता बढ़ेगी।

कर्मचारी नेता आर पी शर्मा,पी आर कौशिक, राजेश दुबे, देवेंद्र ठाकुर, सष्मिता शर्मा, शीला शर्मा,सरोज आर्मो, रश्मि ध्रुव,आर पी डायमंड, आशा चौधरी, नीरजा पटेल, श्वेता शर्मा,कौशल कौशिक, दीपक चौधरी, अश्वनी तिवारी, विकास साहू, चन्द्रकान्त कश्यप,केशव वर्मा, श्रीकांत मिश्र, सुमंत पाण्डेय, शिवशंकर श्रीवास,प्रमोद भारद्वाज, जगदीश प्रसाद साहू,एस डी भारद्वाज, धनंजय चतुर्वेदी, रमाकांत कौशिक,लवकांत द्विवेदी,राजेश दुबे,पंकज कुमार शुक्ल,विनय विश्वकर्मा, योगेश पाण्डेय, महेंद्र कौशिक, कमलाकांत शुक्ला, डी आर श्रीवास,सीएस केनार,श्यामलाल बंजारे, ईश्वर भारती ,विशालदास खांडेकर, अश्वनी क्षत्रिय, स्मिता नामदेव सहित एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी अविलंब डीए आदेश जारी करने की मांग की है।

*चंद्रशेखर पाण्डेय*  

*अध्यक्ष*  

*छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर*  

*मो. [9009057499]*