ऐतिहासिक तथ्यों पर क्विज़ कोई अपराध नहीं: अत्रि प्रताप सिंह
केरल के कासरगोड जिले में विद्यालयी क्विज प्रतियोगिता के दौरान स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ा ऐतिहासिक प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक श्री गुरु प्रसाद के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ (जिला मुंगेली) के बैनर तले शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। महासंघ ने इसे शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए निलंबन को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष अत्री प्रताप सिंह , अशोक सोनी ,आकाश परिहार, रघुनाथ सिंह, पवन कश्यप, नंदराम मरकाम, सिंगरौल के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री, केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
प्रकरण की पृष्ठभूमि
केरल के कासरगोड के कुंबला एवं मंजेश्वरम उप-जिलों में आयोजित विद्यालयी Social Science Freedom Quiz में यह प्रश्न पूछा गया कि ब्रिटिश शासन द्वारा सर्वाधिक कठोर दंड प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जिसका उत्तर विनायक दामोदर सावरकर दिया गया था। प्रश्न सामने आने के बाद वामपंथी संगठनों तथा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) से जुड़े नेताओं की ओर से तीखी आपत्तियां सामने आईं। प्रश्न को शिक्षा के कथित “भगवाकरण”, इतिहास के “विकृतीकरण” तथा सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता देने पर आपत्ति से जोड़ते हुए राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। इसके बाद एक विद्यालयी क्विज का सामान्य शैक्षिक प्रश्न व्यापक विवाद का विषय बन गया और अंततः प्रश्न तैयार करने वाली टीम से जुड़े शिक्षक श्री गुरु प्रसाद के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का स्पष्ट मत है सावरकर जैसे व्यक्तित्व के अध्ययन को मात्र इसलिए अस्वीकार करना कि उनके विचारों से वैचारिक असहमति है, शिक्षा के स्वस्थ वातावरण के अनुरूप नहीं है। इतिहास में किसी व्यक्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार करने का आधार राजनीतिक आग्रह नहीं, बल्कि तथ्य, प्रमाण और ऐतिहासिक संदर्भ होना चाहिए।
शैक्षिक महासंघ ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल अथवा विचारधारा की संपत्ति नहीं है। गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद, सावरकर सहित असंख्य राष्ट्रभक्तों के योगदान से भारत की स्वतंत्रता की राष्ट्रीय गाथा निर्मित हुई है। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न धाराओं और प्रमुख व्यक्तित्वों का तथ्याधारित एवं समग्र अध्ययन कराया जाना चाहिए।
महासंघ ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भारत में विभिन्न सरकारों और राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा सावरकर को सार्वजनिक जीवन में ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। पोर्ट ब्लेयर स्थित हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर के नाम पर है, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था तथा संसद भवन में उनका चित्र स्थापित है। ऐसे में विद्यालयी क्विज में सावरकर का नाम आ जाना गंभीर शैक्षिक अपराध कैसे बन गया, यह विचारणीय है।
महासंघ का स्पष्ट मत है कि प्रमुख व्यक्तित्वों और घटनाओं को इतिहास से हटाने के बजाय तथ्यों, प्रमाणों और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन, तर्कशीलता और राष्ट्रबोध विकसित करना है। शिक्षकों को भय और राजनीतिक दबाव से मुक्त वातावरण मिलना आवश्यक है।
धरना-प्रदर्शन के बाद महासंघ ने श्री गुरु प्रसाद का निलंबन तत्काल एवं अविलंब वापस लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक सेवा में बहाल करने, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने तथावी शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। धरना-प्रदर्शन में जिले के बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शैक्षिक महासंघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।